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‘वह मुस्लिम हैं, यही उनका अपराध है’, बिलकिस बानो केस में दो दोषियों को SC से जमानत, पवन खेड़ा ने उठाए गंभीर सवाल

Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया को जमानत दे दी है और उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है. इस फैसले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि बिलकिस बानो को मुस्लिम होने की वजह से न्याय नहीं मिला. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Bilkis Bano Case: गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने के मामले में सजा काट रहे दोषियों में से दो लोग बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी और दोनों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें जमानत दे दी है. सरकारी वकील ने अपराध की गंभीरता और ट्रायल कोर्ट तथा हाई कोर्ट के एक जैसे निष्कर्षों का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बवाल खड़ा हो गया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि बिलकिस बानो के मामले में कोई आक्रोश नहीं दिखा और न ही कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि मोदी के भारत में वह एक मुस्लिम हैं. यही उनका ‘मूल अपराध’ है.

पवन खेड़ा ने बीते 16 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, “मार्च 2002 में, जब बिलकिस बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, तब एक भीड़ ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया. उनके परिवार के 14 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी. उस समय, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनके पास गृह विभाग का प्रभार था.”

उन्होंने आगे लिखा, “इतने बड़े अपराध के बाद, महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और जवाबदेही को लेकर पूरे देश में एक गंभीर बहस छिड़नी चाहिए थी, ठीक वैसे ही जैसे निर्भया मामले के बाद हुआ था. हमारी सरकार ने जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया और ‘क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2013’ पारित किया. लेकिन बिलकिस बानो के मामले में न तो कोई आक्रोश दिखा और न ही कोई कार्रवाई हुई. और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मोदी के भारत में वह एक मुस्लिम हैं। यही उनका ‘मूल अपराध’ है.”

बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मई 2017 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था. पिछली सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि पीड़िता ने बलात्कार के आरोपों के संबंध में पुलिस को दिए अपने बयान में, और मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टर के सामने दिए गए बयान में, इन दोनों याचिकाकर्ताओं का नाम नहीं लिया था. दोषियों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में दोनों के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से अपराध करने का कोई आरोप नहीं है, उनके खिलाफ एकमात्र सबूत यह है कि वे घटना के समय शायद उस भीड़ में मौजूद थे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग पहले ही 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं और उनकी अपील में ऐसे तथ्य और कानूनी मुद्दे शामिल हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें जमानत दी है, वह उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिनकी समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में रद्द कर दिया था. बिलकिस बानो ने इन 11 लोगों की रिहाई की मुखालिफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने इन लोगों की जमानत खारिज करते हुए दो हफ्तों के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार के पास इस मामले में सजा कम करने का कोई अधिकार नहीं है.

 

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