Race Course Mosque Case: दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के नजदीक मौजूद सैकड़ों साल पुरानी ऐतिहासिक ‘रेस कोर्स मस्जिद’ में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर गुरुवार (29 अक्टूबर) को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि वह रेस कोर्स मस्जिद को नमाजियों के लिए खोलने की इजाजत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मस्जिद के आसपास तोड़फोड़ का काम चल रहा है, जिससे नमाजियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.
प्रशासन की तरफ से रेस कोर्स मस्जिद को नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया है. हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से वकील आशीष दीक्षित पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को सरकार का पक्ष बताते हुए तर्क दिया कि मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन नमाजियों को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि संबंधित इलाके में तोड़फोड़ का काम चल रहा है, जिससे लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. जस्टिस अनीश दयाल को केंद्र सरकार का पक्ष उचित लगा. कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद मस्जिद को खोलने की इजाजत नहीं दी.
केंद्र सरकार के वकील आशीष दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि वक्फ बोर्ड की ओर से संबंधित मस्जिद को बचाने के लिए अर्जी दी गई. उन्होंने आगे कहा कि इस आर्जी पर फैसला होने तक मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा. लेकिन इलाके में चल रहे तोड़फोड़ की कार्रवाई के बीच लोगों सुरक्षा के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
जस्टिस अनीश दयाल ने मस्जिद पक्ष के याचिकाकर्ताओं से सवाल पूछा कि अगर किसी को चोट लग जाती है, तो उसका मुआवजा कौन देगा? कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, “हम उन्हें नमाज़ के लिए इसे खोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते.” कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का असली मकसद इस स्मारक को बचाना है.
