Assam: असम सरकार पिछले कुछ समय से मुसलमानों को अवैध बांग्लादेशी घोषित करते हुए कार्रवाई कर रही है और बांग्लादेश की सीमा पर नो मैन्स लैंड में धकेल दिया जा रहा है. साथ ही मुसलमानों को हिरासत में लेने की घटनाएं भी सामने आ रही है. इसका विरोध लगातार देखा जा रहा है. इसी बीच कांग्रेस नेता और असम में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया (Debabrata Saikia) ने असम की बीजेपी सरकार पर गंभार आरोप लगाए हैं.
कांग्रेस नेता ने जताई चिंता
असम के विपक्षी नेता देबब्रत सैकिया ने शुक्रवार, 30 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर राज्य सरकार द्वारा कथित रूप से अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजने की हालिया कवायद पर चिंता जताई.
संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप
देबब्रत सैकिया ने अपने पत्र में असम पुलिस पर संवैधानिक अधिकारों और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई करने का आरोप लगाया.
‘मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाकर कार्रवाई’
असम विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि राज्य की कार्रवाई “मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाती प्रतीत होती है, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर करती है.” देबब्रत सैकिया ने पत्र में आरोप लगाया कि 23 मई से सैकड़ों भारतीय नागरिक जो नागरिकता से संबंधित किसी भी कानूनी कार्यवाही में शामिल नहीं थे” उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया.”
नाजिरा से विधायक देबब्रत सैकिया ने यह भी कहा कि हालांकि कई लोगों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या “गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों” को उजागर करती है. उन्होंने कहा कि कई मामलों में, परिवारों को बंदियों के ठिकाने के बारे में सूचित नहीं किया गया था, जो पारदर्शिता के बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन है.
महिलाओं को जबरन नो मैन्स लैंड में धकेल दिया गया
मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए सैकिया ने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं सहित कई बंदियों को जबरन भारत और बांग्लादेश की सीमा पर नो मैन्स लैंड में धकेल दिया गया. क्योंकि बांग्लादेश ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया.