वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने बुधवार को मस्जिद परिसर में दो भूमिगत स्थानों (तहखाना) के सर्वेक्षण की हिंदू पक्ष की मांग पर आपत्ति दर्ज की. हिंदू पक्ष के वकीलों ने अपना प्रतिवाद दायर करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 11 नवंबर तय की.
आवाज द वॉयस की खबर के अनुसार, जिला सरकार के वकील महेंद्र पांडेय ने कहा कि हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखानों के ताले खोलकर सर्वेक्षण की मांग की थी. इस पर मस्जिद कमेटी के वकीलों ने बुधवार को कोर्ट के सामने अपनी आपत्ति पेश की और दूसरे पक्ष ने जवाबी आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय मांगा.
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने कहा कि उनके वकील ने आपत्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया कि मौजूदा मस्जिद परिसर क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि बंद तहखानों के ताले खोलकर तहखाना का सर्वेक्षण करना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा.
हिंदू पक्ष की वादी राखी सिंह के वकील ने ज्ञानवापी परिसर में मिली कथित लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति के संरक्षण की मांग करते हुए अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया था. इस पर मस्जिद पैनल के वकीलों ने अपनी आपत्ति पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है.
बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विश्वेश ने कहा कि भविष्य में किसी भी पक्ष को मामले में एक सप्ताह से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा.
उन्होंने मामले में सभी पक्षों से कहा कि अदालत इस मामले को ‘शानदार मुकदमे’ के रूप में चलाने की अनुमति नहीं देगी. उन्होंने आगे कहा कि अदालत का समय मूल्यवान है, जिसका सभी को उचित उपयोग करना चाहिए.
17 मई को हिंदू पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में अर्जी देकर दो बंद भूमिगत जगहों का सर्वे कराने की मांग की थी. अदालत ने मुस्लिम पक्ष को इस पर कोई आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया था.
21 अक्टूबर को कोर्ट की पिछली सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी ने अपनी आपत्ति पेश करने के लिए और समय मांगा था. अदालत ने तब मस्जिद पैनल पर समय पर आपत्ति दर्ज नहीं करने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया था.