तेलंगाना: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा कि तेलंगाना सरकार को जी सुधीर आयोग के सुझाव के अनुसार पिछड़े मुस्लिम कोटा वर्तमान चार फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुसलमानों की आबादी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति की तुलना में मौजूदा 4 फीसदी आरक्षण अपर्याप्त है। आयोग ने पहले राज्य सरकार से आरक्षण को बढ़ाकर 12% करने या इसे न्यूनतम 9% रखने की सिफारिश की थी।
आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हमने तेलंगाना के नए CM से मुलाकात की थी और उन्होंने मुस्लिमों के आर्थिक, स्वास्थ्य और गरीबी के सिलसिले में कमेटी को बनाया। कमेटी ने सभी ज़िलों का दौरा कर विस्तृत रिपोर्ट दायर की: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, अहमदाबाद (1/3) pic.twitter.com/XVsetzyVGA
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 24, 2022
तेलंगाना सरकार ने बिल पास किया लेकिन पीएम मोदी ने कोई एक्शन नहीं लिया
सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हमने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने मुस्लिमों के आर्थिक, स्वास्थ्य और गरीबी के सिलसिले में कमेटी बनाया।
कमेटी ने सभी जिलों का दौरा कर विस्तृत रिपोर्ट दायर की। रिपोर्ट में कहा कि मुसलमानों को 9-12 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए।
उसके बाद उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। हमने सरकार से प्रतिशत बढ़ाने की अपील की। राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और अनुच्छेद 15 और 16 की जो आवश्यकता है वो उससे पूरी होता है: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (3/3) pic.twitter.com/86YYCz6iZn
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 24, 2022
तेलंगाना सरकार ने बाद में एक बिल पास किया, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों के लिए 12 फीसदी आरक्षण होना चाहिए।
उस बिल को तेलंगाना में पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भेजा गया। उसके बाद उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। हमने सरकार से फिर इसे बढ़ाने की अपील की। राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और अनुच्छेद 15 और 16 की जो आवश्यकता है वो उससे पूरी होता है।
(इनपुट एएनआई/अमर उजाला)