नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) 25 नवंबर से शुरू होगा. इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 अन्य बिल पेश किए जाएंगे. यानी सरकार ने वक्फ बिल समेत 16 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं. इनमें पांच नए विधेयक भी शामिल हैं. इन पांच नए प्रस्तावित कानूनों में एक सहकारी यूनिवर्सिटी स्थापना से जुड़ा बिल भी है.
वहीं, लंबित बिलों में वक्फ (संशोधन) बिल भी शामिल है, जिसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति के जरिए लोकसभा में अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है. शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा.
हालांकि, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित “वन नेशन वन इलेक्शन” से जुड़ा कोई विधेयक फिलहाल सूचीबद्ध नहीं है. मंत्रिमंडल इस रिपोर्ट को मंजूरी दे चुका है. सरकार द्वारा सूचीबद्ध अन्य बिल पंजाब न्यायालय (संशोधन) बिल है.
इसके अलावा, तटीय नौवहन विधेयक और भारतीय बंदरगाह विधेयक को भी पेश और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) बिल समेत आठ विधेयक लोकसभा में लंबित हैं. दो अन्य राज्यसभा के पास हैं.
पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र में जिस बिल पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी, वह है वक्फ विधेयक. सरकार चाहेगी कि इसे इसी सेशन में पारित कर दिया जाए. सरकार ने इस विधेयक को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसकी समीक्षा वर्तमान में संसद की संयुक्त समिति कर रही है.
हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वक्फ बिल हर हाल में पास कराया जाएगा. इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि यह बिल शीतकालीन सत्र में पास करा लिया जाएगा.