लखनऊ: लखनऊ एनआईए के विशेष न्यायाधीश ने पीएफआई कनेक्शन पर कथित रूप से गिरफ्तार अदुल्लाह सऊद अंसारी को जमानत दे दी।
पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के कुछ दिनों बाद, राष्ट्रव्यापी छापे और गिरफ्तारियां हुईं। दिनांक 7.01.23 को माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एनआईए/एटीएस लखनऊ ने ऐसे ही एक अभियुक्त अदुल्लाह सऊद अंसारी को जमानत दे दी।
आवेदक एक 27 वर्षीय गरीब मजदूर है जो जीवन यापन के लिए काम करता है और आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर एफआईआर 229/2022 पीएस लोहता, जिला वाराणसी में भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 153बी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 7,8,13(1)(ए)(बी) और 13(2) के तहत आरोप लगाया गया था। वह भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का सक्रिय सदस्य होने के आरोप में 30.09.2022 से जेल में बंद था। आरोप है कि अपीलकर्ता वर्ष 2017 से पीएफआई के सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहा है।
आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने आवेदक को झूठा फंसाया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वकील ने यह भी तर्क दिया कि आवेदक जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन गया हालांकि, उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और उसके परिवार को कोई जानकारी दिए बिना न्यायिक रिमांड में ले लिया गया, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का सीधा उल्लंघन है।
इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि पुलिस ने आवेदक पर बहुत दबाव डाला और उससे कई सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए। हालांकि जांच अधिकारी को आरोपी के प्रतिबंधित संगठन से संबंध साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। न तो उनके मोबाइल और न ही रिकॉर्ड में मौजूद अन्य दस्तावेजों में कोई संदिग्ध राष्ट्र-विरोधी गतिविधि सामने आई।
वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य में निर्धारित कानून पर भरोसा किया।
माननीय अदालत ने उन्हें 50,000 के मुचलके और इतनी ही राशि के 2 मुचलकों पर जमानत दी। विद्वान वकील नजमुस्साकिब खान, एडवोकेट अजीजुल्लाह खान, एडवोकेट साजिद खान, और एडवोकेट ओबैदुल्ला खान ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा समर्थित आवेदक का प्रतिनिधित्व किया।
एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) राज्य दमन के पीड़ितों को लगातार कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है। हम शुरू से ही प्रो-बोनो मुकदमे में शामिल रहे हैं। हम दृढ़ता से मानते हैं कि दोषी साबित होने तक हर आरोपी व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है और “जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है”। जैसा कि राजस्थान राज्य बनाम बालचंद उर्फ बलिया (AIR 1977 2447) में एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है।