Gujarat News: उत्तराखंड के बाद अब गुजरात सरकार भी समान नागरिक सहिंता (UCC) लागू करने की तैयारी में हैं. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि गुजरात में UCC की ज़रूरत का आकलन करने और इसका ड्राफ्ट बिल तैयार करने के लिए मंगलवार, 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है.
कमेटी 45 दिनों में रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी
पांच सदस्यीय वाले कमेटी की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को दी गई है. इस कमेटी में रंजना प्रकाश देसाई के अलावा अन्य चार लोग हैं. यह कमेटी 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.
कमेटी के अध्यक्ष की उत्तराखंड में UCC रिपोर्ट तैयार करने में थी अहम भूमिका
उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने का फैसला किया है. वहीं आपको बता दें कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई वहीं हैं जिन्होंने उत्तराखंड में UCC की रिपोर्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी.
कमेटी में यह लोग शामिल
गुजरात सरकार कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद यूसीसी को लागू करने के बारे में फैसला लेगी. इस कमेटी में अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के सेवानिवृत्त अधिकारी सीएल मीणा, वकील आर.सी. कोडेकर, शिक्षाविद् दक्षेष ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं.
उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य
आपको बता दें कि उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किया गया है. उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि UCC से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे.
