Supreme Court On Election Commision SIR: सुपीम कोर्ट में आज यानी कि गुरूवार, 14 अगस्त को बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया मामले पर अहम सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यदि इस प्रक्रिया में गड़बड़ी साबित हो जाती है तो चुनाव आयोग द्वारा बिहार मतदाता सूची के SIR के परिणामों को रद्द किया जा सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने हटाए गए 65 लाख वोटर्स का कारण भी पूछा. आईए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने और क्या अहम आदेश दिए.
’65 लाख वोटर्स के नाम हटाने के कारण बताएं’
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में SIR प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं की जिलावार सूची जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर अपलोड करे. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नाम हटाने के कारण जैसे मृत्यु, प्रवास, दोहरा पंजीकरण आदि, स्पष्ट होने चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सभी जानकारी बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जानी चाहिए, ताकि दस्तावेजों को EPIC नंबरों के आधार पर सर्च किया जा सके.
सोशल मीडिया के जरिए सभी तक पहुंचाए जानकारी
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस जानकारी को स्थानीय अखबारों, दूरदर्शन, रेडियो और आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि बूथवार सूची को हर पंचायत भवन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस और पंचायत कार्यालयों पर भी चिपकाया जाए, ताकि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, वे मैन्युअली जाकर अपनी जानकारी देख सकें.
मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सभी बूथ स्तर और जिला स्तर के अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 अगस्त के लिए स्थगित कर दी है.
