नई दिल्ली: दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है. कच्ची कॉलोनी में पिछले एक साल से लोगों को बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा था. बिजली कनेक्शन के लिए लोगों से दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) मांगा जा रहा था. जिससे लोग परेशान थे. मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अब दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए डीडीए के एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 1 अक्टूबर को ही दिल्ली की 101 वैध की गई कॉलोनी में बिजली कनेक्शन देने की मंजूरी दे दी थी.
आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 1731 कच्ची कालोनियां हैं. पहले इन कॉलोनी में विकास कार्य नहीं होते थे, लेकिन जब से दिल्ली में आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से पानी व सीवर लाइन डालने के साथ सड़कें बनाने का काम किया गया. लेकिन कच्ची कॉलोनियों में एक साल से लोग बिजली कनेक्शन के लिए परेशान हैं. क्योकि भाजपा के अधीन काम करने वाली एजेंसी डीडीए का आदेश आया था कि डीडीए से एनओसी के बिना किसी को बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत ली जा रही थी. लोग मुझसे मिले थे और उन्होंने अपनी समस्याएं रखी थी. अब उन्हें एनओसी के बिना भी बिजली कनेक्शन मिलेगा. भाजपा की डीडीए परेशान नहीं कर पाएगी. इसके लिए डिस्कॉम को आदेश दे दिया गया है कि बिना एनओसी के बिजली मीटर सभी को दिया जाएगा.
दिल्ली में भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित भूमि व गैर-औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे उद्योग, गोदाम, जेजे कॉलोनी जिसका दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में जिक्र है. डीडीए ने डिस्कॉम को नए बिजली कनेक्शन प्रदान करने की अनुमति दी है. ये अनुमति एक अक्टूबर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देशों के बाद दी गई थी. इन कॉलोनियों में कनेक्शन मिलने से लाखों लोगों को राहत मिलेगी.
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में अगले तीन महीने तक बिजली के अस्थायी कनेक्शन का चार्ज कम किया जाएगा. इसके लिए जल्द बिजली कंपनियों से बात की जाएगी. मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बिजली के अस्थायी कनेक्शन का चार्ज कम कर जेनरेटर के इस्तेमाल पर रोकथाम लगाई जाएगी.
आतिशी ने कहा है कि खासतौर पर जबकि बैंक्वेट हाल में यह देखा जाता है कि वहां बिजली के अस्थायी कनेक्शन की जगह डीजल जेनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है. प्रदूषण बढ़ने के इस समय में कहीं भी डीजल जेनरेटर का इस्तेमाल न हो, इसलिए बिजली विभाग अपनी टीमें भी तैनात करेगा.
दिल्ली सरकार राजधानी में रहने वाले लोगों को हर महीने के बिजली बिल में सब्सिडी देती है. यहां प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली खर्च पर उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो आता है.
हालांकि राजनिवास के सूत्रों का कहना है कि गर्मी के दिनों में 30 प्रतिशत से भी कम उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली का लाभ मिल पाता है. महज 28 फीसद उपभोक्ताओं का ही कोई बिजली बिल नहीं आता है.
