नई दिल्ली, 03 फरवरी 2026: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद (Jamaat-e-Islami Hind) के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी (Syed Sadatullah Husaini) ने केंद्रीय बजट 2026-27 (Union Budget 2026–27) पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापक आर्थिक स्थिरता, पूंजीगत व्यय और राजकोषीय डिसिप्लिन पर जोर दिया है, लेकिन बजट रोजगार पैदा करने, सामाजिक क्षेत्र की जरूरतों, बढ़ती असमानता और सार्वजनिक कर्ज के बढ़ते बोझ को दूर करने में नाकाम रहा है.
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष ने क्या कहा?
मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत के अध्यक्ष ने कहा, ” जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने बजट से पहले वित्त मंत्रालय को विस्तार में पॉलिसी सुझाव दिए थे, जिसमें रोजगार-इंटेंसिव ग्रोथ, मांग पक्ष को मजबूत समर्थन, धन का सही बंटवारा और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर समुदायों के लिए लक्षित दखल की अपील की गई थी. दुर्भाग्य से, बजट अभी भी कैपिटल-इंटेंसिव ग्रोथ को प्राथमिकता दे रहा है, जबकि बेरोजगारी, आय की असुरक्षा और सामाजिक बहिष्कार को दूर करने के लिए सीमित ठोस कदम उठाए गए हैं.”
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा, “बजट में 12.2 लाख करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका रोजगार और घरों की आय पर सीमित तत्काल प्रभाव होगा, खासकर अनौपचारिक मजदूरों, ग्रामीण परिवारों, महिलाओं और युवाओं पर. सोशल सेक्टर पर खर्च कम रहा है, जिसमें केंद्र सरकार का स्वास्थ्य (₹1.03 लाख करोड़) और शिक्षा (₹1.39 लाख करोड़) पर खर्च अपनी बताई गई राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों से बहुत कम है.”
जमाअत के अध्यक्ष ने विगत वर्षों में अहम कल्याणकारी योजनाओं में फंड के लगातार कम इस्तेमाल की तरफ भी ध्यान दिलाया जिसका खुलासा खुद बजट डॉक्यूमेंट्स से हुआ है. उन्होंने कहा कि पीने के पानी, घर और रोजगार से जुड़े कई बड़ी योजनाओं में वादे के मुताबिक आबंटन और असल खर्च के बीच बड़ा अंतर देखा गया.
उन्होंने आगे कहा, ” आवश्यक सामजिक व्यय में कटौती या देरी करके हासिल किया गया वित्तीय अनुशासन आखिरकार गरीबों को नुकसान पहुंचाता है और मानव-विकास को कमजोर करता है.”
अल्पसंख्यकों के बजट पर क्या कहा?
अल्पसंख्यक कल्याण पर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा, “हालांकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए आवंटन 2026-27 में बढ़ाकर लगभग ₹3,400 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसे देखते हुए यह रकम बहुत कम है. यह चिंता की बात है कि हाल के वर्षों में प्रशासनिक देरी और मंजूरी न मिलने के कारण अल्पसंख्यक कल्याण फंड, खासकर स्कॉलरशिप योजनाओं का बहुत कम इस्तेमाल हुआ है. समय पर लागू करने की गारंटी दिए बिना आवंटन की घोषणा करने से सिर्फ कागजी वादे होते हैं, असली सशक्तिकरण नहीं.”
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने एक बड़ी चिंता यह जताई है कि कर्ज पर निर्भरता बढ़ रही है और कर्ज चुकाने की लागत भी बढ़ रही है. बजट डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि कर्ज और देनदारियां सरकार की कमाई के सबसे बड़े स्रोत हैं, जबकि ब्याज भुगतान कुल खर्च का लगभग पांचवां हिस्सा है. सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने आगाह किया कि कर्ज पर ज्यादा निर्भरता न सिर्फ भविष्य के वित्तीय दायरे को सीमित करती है, बल्कि गंभीर नैतिक चिंताएं भी पैदा करती है.
उन्होंने कहा, “ब्याज आधारित कर्ज पर बहुत ज्यादा निर्भर आर्थिक व्यवस्था स्वाभाविक रूप से अन्यायपूर्ण है, क्योंकि यह सार्वजनिक संसाधनों को सामाजिक कल्याण से हटाकर कर्जदाताओं को चुकाने में लगा देता है,” और कहा कि बढ़ते ब्याज भुगतान स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी कम करने पर होने वाले व्यय को कम कर देते हैं.
जमाअत के अध्यक्ष ने टैक्स स्ट्रक्चर के प्रतिगामी झुकाव की भी आलोचना की, और कहा कि पिछले एक दशक में कॉर्पोरेट टैक्स में काफी छूट के बावजूद, व्यक्तियों पर लगने वाले टैक्स से होने वाली कमाई कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है. GST जैसे अप्रत्यक्ष कर पर ज्यादा निर्भरता आम परिवारों पर बहुत ज्यादा बोझ डालती है और असमानता को बढ़ाती है.
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने सरकार से अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं पर फिर से सोचने और ज्यादा मानवीय, समावेशी और नैतिक मूल्यों पर आधारित आर्थिक ढांचा अपनाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, “सच्चे विकास को समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर उसके प्रभाव से आंका जाना चाहिए, न कि सिर्फ सुर्खियों में वृद्धि या इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़ों से.”
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने सभी नागरिकों के लिए न्याय, गरिमा और साझा समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए श्रम-प्रधान क्षेत्रों में ज्यादा निवेश, मजबूत सामाजिक सुरक्षा, प्रगतिशील कराधान और कर्ज पर आधारित विकास पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया.
