Complaints against sitting judges: भारत के चीफ जस्टिस के ऑफिस को साल 2016 से 2025 के बीच यानी कि नौ सालों में मौजूदा जजों के खिलाफ 8,630 शिकायतें मिलीं है. ये जानकारी केंद्र सरकार ने लोकसभा में दी. केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा शिकायतें 2024 में दर्ज की गई है.
DMK सांसद के सवाल पर कानून मंत्रालय ने पेश किया डेटा
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसद मथेश्वरन वीएस (V.S. Matheswaran) के सवाल के जवाब में कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) ने ये आंकड़ा पेश किया. सांसद मथेश्वरन वीएस ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार, यौन दुर्व्यवहार या दूसरी गंभीर गड़बड़ियों से जुड़ी शिकायतों की जानकारी मांगी थी.
भारत के सुप्रीम कोर्ट की दी गई जानकारी के मुताबिक, साल 2016 में 729, 2017 में 642, 2018 में 717 और 2019 में 1,037 शिकायतें मिलीं है.
साल 2024 में सबसे ज्यादा शिकायतें मिली
साल 2020 में मौजूदा जजों के खिलाफ शिकायतें कम दर्ज हुई. 2020 में यह संख्या घटकर 518 हो गई. वहीं 2021 में ये संख्या बहुत बढ़ गई. 2021 में 1,012 शिकायतें दर्ज की गई. साल 2022 में 477 शिकायतें मिलीं, इसके बाद 2023 में 1,012 और 2024 में 1,170 शिकायतें दर्ज की गई, जो इस दशक में सबसे ज्यादा है. साल 2025 में 1,102 शिकायतें मिलीं.
DMK सांसद ने और क्या पूछा?
हालांकि सांसद ने खास तौर पर यह पूछा था कि इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई और क्या ऐसी शिकायतों का रिकॉर्ड रखने के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था या डेटाबेस मौजूद है, लेकिन मंत्री के जवाब में अलग-अलग मामलों के नतीजों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई.
पूर्व राज्यसभा सांसद ने चिंता जताई
राज्यसभा के पूर्व सांसद जवाहर सरकार ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कहा कि न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है. अपराधियों, नेताओं, बाबुओं, पुलिसवालों के खिलाफ न्याय पाने का यह हमारा आखिरी सहारा है.
