हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘द कश्मीरी फाइल्स’ (The Kashmir Files) सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म को लेकर सियासत गरमा रही है. केंद्र सरकार ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को सीआरपीएफ कवर के साथ ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है.
‘द कश्मीरी फाइल्स’ फिल्म 11 मार्च को रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिर गई है और इस पर भाजपा और विपक्षी दलों के अलग अलग विचार हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं.
वहीं, कुछ लोग फिल्म को देखने के बाद मुसलमानों को इसके लिए ज़िम्मेदार समझ रहे हैं और मुसलननों के खिलाफ नफरत का माहौल बना रहे हैं.
फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को पूरे भारत में CRPF कवर के साथ 'Y' श्रेणी की सुरक्षा दी गई है: सूत्र
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 18, 2022
फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित ‘द कश्मीर फाइल्स’ वर्ष 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के इर्द-गिर्द घूमती है.
दूसरी ओर, विपक्षी दल ‘आधा अधूरा’ दिखाने के लिए फिल्म की आलोचना कर रहे हैं.
समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर कश्मीर पर ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म बनाई जा सकती है, तो लखीमपुर खीरी हिंसा पर ‘लखीमपुर फाइल्स’ भी बनाए जाने की जरूरत है.
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को ‘कश्मीर फाइल्स’ फिल्म देखने के बाद कहा ‘फिल्म में कोई संदेश नहीं है, सब आधा अधूरा है. फिल्म में केवल हिंसा दिखाने की कोशिश है.’ उन्होने कहा ‘फ़िल्म में आधा सच दिखाया गया है. फ़िल्म में एक हिस्सा दिखाया जाना उचित नहीं है.’
बघेल ने कहा, ‘नायक कहता है कि न केवल हिंदू बल्कि बौद्ध, सिख, मुस्लिम और भारत के साथ खड़े होने वाले सभी लोग भी मारे गए.’
तृणमूल कांग्रेस (TMC) का दामन थाम चुके यशवंत सिन्हा ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म पर हो रहे हंगामे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संसद से कानून पारित करवाकर फिल्म नहीं देखने वालों को जेल की सजा दिलाई जानी चाहिए.
इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और अन्य कलाकार हैं.
यह 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के इर्द-गिर्द घूमती है और इसे विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित किया गया है, जिन्हें ‘ताशकंद फाइल्स’, ‘हेट स्टोरी’ और ‘बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम’ जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है.
फिल्म को उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में कर-मुक्त घोषित किया गया है.
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