हैदराबाद: एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत के आदेश ने अंतहीन मुकदमेबाजी के दरवाजे खोल दिए हैं और यह बाबरी मस्जिद मामले का दोहराव हो सकता है, जिसने देश को एक बार फिर 1980 और 1990 के दशक में धकेल दिया।
हैदराबाद के सांसद का यह भी विचार है कि अदालत के आदेश और परिणामी स्थायी मुकदमों का देश पर अस्थिर प्रभाव पड़ सकता है।
ओवैसी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आशंका व्यक्त की थी कि और अधिक मुद्दे उठाए जाएंगे, उन्हें लगता है कि उनका सबसे बुरा डर सच हो रहा है।
अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष ने यह कहते हुए कि ज्ञानवापी मामले के आदेश के साथ 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा, इस आशंका को आवाज दी कि अब हर कोई अदालत में दौड़कर दावा करेगा कि वह 15 अगस्त 1947 से पहले पूजा स्थल पर कुछ काम कर रहा था या उसके कब्जे में था।
उन्होंने आईएएनएस से कहा, मेरा मानना है कि इस आदेश से देश में कई नए विवाद पैदा होंगे। हर कोई कहेगा कि हम यह (अनुष्ठान) 15 अगस्त, 1947 से पहले किसी अन्य धर्म के पूजा स्थल पर कर रहे थे।
उन्होंने सवाल किया, ऐसा आदेश कैसे पारित किया जा सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि 1991 का अधिनियम संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है?
1991 का अधिनियम सभी पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र पर मुहर लगाता है, क्योंकि यह 15 अगस्त, 1947 को था। यह पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र में परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है। अधिनियम के अनुसार, 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा उस दिन था।
उन्होंने कहा, कानून इसलिए बनाया गया था, ताकि इस तरह के संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं, लेकिन इस (ज्ञानवापी मामले) आदेश के बाद ऐसा लगता है कि इन सभी मामलों पर मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी। इसका उद्देश्य यह देखना था कि पिछले संघर्षो को समाप्त कर दिया जाए। अब यह सतत मुकदमेबाजी जारी रहेगी। एक मुकदमे को जारी रखने की अनुमति देकर, बाबरी मस्जिद को दोहराया जा सकता है।
जिसका हमें डर था वह हमारे सामने खुल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तरह के और मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह कहां खत्म होगा?
ओवैसी का विचार है कि 1991 के अधिनियम और बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अदालत को प्रारंभिक चरण में संघर्ष को समाप्त करना चाहिए था।
ओवैसी ने कहा, हम उम्मीद कर रहे थे कि अदालत इसे जड़ से खत्म कर देगी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि अगर यह मुकदमा जारी रहा तो यह बाबरी मस्जिद मामले की राह पर चलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हम 1980 और 1990 के दशक में वापस जा रहे हैं। अगर हम वापस जाते हैं तो उसके लिए यह हर जगह एक अस्थिरता पैदा करेगा।
उन्होंने याद किया कि बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था के आधार पर सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जो पहले हुआ था, उसे वह दोबारा नहीं खोलेगा और जो 15 अगस्त 1947 को था, वह जारी रहेगा।
उन्होंने कहा, अब ज्ञानवापी मामले में अदालत के फैसले के बाद मेरी आशंका है कि कल कोई भी जा सकता है और कह सकता है कि हम पूजा स्थल पर ऐसा कर रहे थे या हमारे कब्जे में थे। अगर ऐसा होता है, तो इसका कोई अंत नहीं होगा।
सांसद का तर्क है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मालिक कौन है, यह साबित करने के लिए पुख्ता सबूत और ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं। उन्होंने बताया कि एक साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारित काशी मंदिर का उद्घाटन किया था, तब मुसलमानों से दो भूखंडों का आदान-प्रदान किया गया था।
भूखंड 93 और 94 विस्तार के लिए मुसलमानों से बदले गए थे। आप मालिक के साथ भूखंडों का आदान-प्रदान करते हैं। पंजीकृत दस्तावेज भी हैं।
उनके अनुसार, 1883-84 के शीर्षक दस्तावेज भी हैं जो कहते हैं कि भूखंड संख्या 9130 मुसलमानों और मस्जिद के कब्जे में है।
उन्होंने कहा, 26 फरवरी, 1942 को एक वक्फ गजट जारी किया गया था, जिसमें इसे एक मस्जिद के रूप में दिखाया गया था। 1936 में दीन मोहम्मद बनाम राज्य का मामला था। 1937 में जो फैसला आया था, उसमें कहा गया था कि मस्जिद, उसके नीचे की जमीन और उत्तर में जो घर हैं, सभी वक्फ संपत्ति हैं।
ओवैसी ने आरोप लगाया कि 1991 के कानून का उल्लंघन कर पूजा स्थल का स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शीर्षक आपके पास है, मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ समय के लिए अंदर बैठूंगा। क्या यह संपत्ति की प्रकृति को नहीं बदलेगा?
जब से वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया था, तब से ओवैसी आशंका व्यक्त कर रहे थे कि एक और बाबरी मस्जिद होगी।
उनका मानना है कि 1991 के अधिनियम का सख्ती से पालन करने से ही नए विवादों को रोका जा सकेगा।
उन्होंने कहा था कि निचली अदालत का आदेश पूजा स्थल की प्रकृति और चरित्र को बदलने का प्रयास है जो 1991 के अधिनियम के खिलाफ है।
—आईएएनएस
