Akhlaq Moblynching Case, Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के दादरी में साल 2015 में गोमांस के शक में मोहम्मद अखलाक की हिंदूवादी भीड़ ने पीट- पीट कर हत्या कर दी थी. अब इस मामले में योगी सरकार ने सभी 19 आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमों को वापस लेने के लिए अदालत में अर्जी डाली है. योगी सरकार के इस फैसले पर गंभीर सवाल उठ रहे है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, गौतमबुद्धनगर के अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (ADGC) भाग सिंह भाटी ने बताया कि अखलाक अहमद के मामले में 15 अक्टूबर को सरकार की तरफ से केस वापस लेने की अर्जी सक्षम कोर्ट में दाखिल की गई है. कोर्ट ने अभी तक आवेदन पर कोई आदेश नहीं दिया है और मामले की सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है.
योगी सरकार के फैसले पर वरिष्ठ वकील ने दी प्रतिक्रिया
योगी सरकार के इस फैसले पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि तो योगी सरकार मॉब लिंचिंग करने वालों को साफ संदेश दे रही है. मुसलमानों के खिलाफ आपको खुली छूट है. यही संदेश उन लोगों को भी है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मुसलमानों के घर बुलडोजर से तोड़ते हैं. प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि क्या इस देश में क़ानून का राज बचा है? अदालतों को सोचना चाहिए.
हिंदूवादी भीड़ ने पीट- पीटकर अखलाक की हत्या की थी
बता दें कि दस साल पहले 28 सितंबर 2015 को हिंदूवादी भीड़ ने अखलाक की पीट- पीट कर हत्या कर दी थी. गौतमबुद्धनगर जिले के दादरी के बिसाहड़ा गांव में गांव के मंदिर से यह अफवाह फैलाई गई कि अखलाक ने अपने फ्रिज में गाय का मांस रखा है. इस अफवाह के बाद उग्र हिंदूवादी भीड़ अखलाक के घर में पहुंच गई. भीड़ ने अखलाक और उनके बेटे दानिश को घर से घसीटकर बाहर निकाला और बेरहमी से पीटा. 52 वर्षीय अखलाक को भीड़ ने पोल से बांधकर धार्मिक नारे लगाने को कहा और बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. वहीं दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया. जब इस घटना के जांच हुए तो पचा चला कि फ्री में रखा गया मांस गाय का नहीं बल्कि भैंस का मांस था.
