ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि 2019 में जम्मू-कश्मीर में लागू संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के बाद क्या सकारात्मक बदलाव हुए हैं, सरकार को यह बताना चाहिए.
उन्होंने कहा कि कश्मीर में बेरोजगारी 7.2 फीसद है जो पूरे देश में सबसे अधिक है.
उन्होंने जेकेआईडीसी (JKIDC) के गठन पर कहा कि यह एक शैतान बनाने की तरह है. इसके फैसलों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती जो गलत है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में गलत फैसलों को चुनौती देने के प्रावधान होते हैं.
Today in Lok Sabha, demanded an independent fact-finding commission on exodus of Kashmiri Pandits. Also raised concerns regarding delimitation & exposed the severe lack of development in Jammu & Kashmir since the illegal removal of Article 370https://t.co/a9tjlZI8s7
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 14, 2022
वहीं अपने भाषण में ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाया कि ‘केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को कठपुतली की तरह नियंत्रित करना चाहती है.’
उन्होंने कहा कि पत्रकार को पकड़ने के बाद उस पर यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं. सरकार कहती है कि वह लोगों के दिलो-दिमाग को जीतना चाहती है, लेकिन कथनी और करनी में फर्क नजर आता है.
