मुंबई: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की पांच संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है.
इनमें विशाल गोवावाला कंपाउंड, एक वाणिज्यिक इकाई और कुर्ला उपनगर में 3 फ्लैट्स, बांद्रा पश्चिम में दो आवासीय फ्लैट और उस्मानाबाद जिले में 148 एकड़ कृषि भूमि शामिल हैं.
Enforcement Directorate (ED) today provisionally attached properties belonging to Maharastra Minister Nawab Malik under the Prevention of Money Laundering Act, 2002. pic.twitter.com/G4lKl7KtDq
— ANI (@ANI) April 13, 2022
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मलिक को फरवरी में ईडी उनके घर से पूछताछ के लिए ले गई थी. बाद में उन्हें माफिया कनेक्शन वाले 20 साल पुराने भूमि सौदे से उत्पन्न एक कथित धनशोधन मामले में गिरफ्तारी किया था. तब से वो जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगा रहे हैं.
गौरतलब है कि नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में हड़कंप मच गया था. इसको लेकर राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने केंद्र सरकार की आलोचना की थी. वहीं, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय (enforcement directorate) के दुरूपयोग का आरोप लगाया था. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि नवाब मलिक अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.
दूसरी जानिब, मलिक ने दाखिल की गई याचिका में अपनी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया था. उन्होंने कहा था कि, उनकी गिरफ्तारी अवैध है और याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है.
वहीं, ईडी ने मलिक पर आरोप लगाया था कि वे दाऊद इब्राहिम के साथ टेरर फंडिंग में शामिल थे. लिहाजा उन्हें गिरफ्तार किया गया है.
(आईएएनएस से इनपुट के साथ)
