Gujarat will implement Uniform Civil Code: उत्तराखंड के बाद अब गुजरात भी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में काम कर रहा है. बीते मंगलवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और UCC कमेटी के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा की गई.
इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कमेटी ने इस बैठक में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है. राज्य सरकार अब इन सिफारिशों की समीक्षा करेगी. इसके बाद आवश्यक संशोधनों का सुझाव देगी और रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी.
मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक
रिपोर्टों के मुताबिक, गुजरात सरकार द्वारा विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है. UCC कमेटी की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई ने इस बैठक को अब तक किए गए कार्यों पर चर्चा के लिए एक औपचारिक बातचीत बताया.
कमेटी की अध्यक्ष ने क्या कहा?
जस्टिस रंजना देसाई ने कहा कि कमेटी ने प्रत्येक जिले का दौरा किया है और समाज के सभी वर्गों के लोगों से बातचीत की है. इसके साथ ही उनकी प्रतिक्रिया को समान नागरिक संहिता पर रिपोर्ट में शामिल किया है.
उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में अधिकारिक रूप से कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी. इसके बाद सरकार इसे लागू करने पर विचार करेगी.
उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य
बता दें कि उत्तराखंड ने इस साल की शुरूआत में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किया है. उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा था कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है.
