Jammu Kashmir News: जम्मू- कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग फिर से जोरों से उठने लगी है. केंद्र सरकार ने 2019 में धारा 370 में संशोधन कर जम्मू कश्मीर को दी गई विशेष स्थिति या स्वायत्तता को रद्द करते हुए प्रदेश को दो हिस्सों में बांटकर पूर्ण राज्य का दर्जा भी छीन लिया है. इसके बाद एक बार राजनीतिक पार्टियां जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) ने आज यानी कि शनिवार, 21 जून को मीडिया से बात करते हुए राज्य का दर्जा देने की मांग को देहराया. फारूक अब्दुल्ला के बयान से एक बार फिर से सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं.
‘सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा’
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य का दर्जा बहाल करने में बेवजह की देरी होती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा.
‘हम चुप नहीं बैठेंगे’
फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अगर हमें हमारे बुनियादी राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे.
‘राज्य का दर्जा कोई रियायत नहीं, एक संवैधानिक अधिकार’
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने संसद और सुप्रीम कोर्ट के जरिये किए गए वादों का हवाला देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि राज्य का दर्जा कोई रियायत नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है.
‘प्रभावी शासन के लिए प्रशासनिक शक्तियां मिलेंगी’
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर के वर्तमान सरकार के गठन को आठ महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्य का दर्जा वापस नहीं मिला है. उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य का दर्जा बहाल होने से प्रभावी शासन के लिए जरूरी प्रशासनिक शक्तियां भी मिलेंगी.
