नई दिल्ली, 07 अक्टूबर 2025: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर बढ़ती पुलिस बर्बरता और व्यवस्थित निशाना बनाए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है. जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ऐसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स (APCR) के सचिव नदीम खान ने कहा, “हम जो देख रहे हैं वह कानून प्रवर्तन नहीं, बल्कि क़ानून के शासन का पतन है. पुलिस रक्षक से उत्पीड़क बन गई है.”
“आई लव मोहम्मद” पर APCR के सचिव नदीम खान ने क्या कहा?
हाल के हफ्तों में, “आई लव मोहम्मद” लिखे पोस्टरों और बैनरों के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद (SAW) के प्रति प्रेम और श्रद्धा की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के बाद उत्तर प्रदेश में दमन की लहर चल पड़ी है. हालांकि सार्वजनिक जुलूसों का वैध विनियमन समझ में आता है, लेकिन राज्य की अति प्रतिक्रिया- छापे, गिरफ्तारियां, और निजी परिसरों के अंदर भी पोस्टरों को विकृत करना – मुस्लिम पहचान और भक्ति को अपराधी बनाने के जानबूझकर किए गए प्रयास को दर्शाता है. कई FIR में “आई लव मुहम्मद” नारे का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर “गैरकानूनी सभा” या “शत्रुता को बढ़ावा देने” जैसी असंबंधित धाराओं को शामिल किया गया है, जिससे इस कार्रवाई के पीछे स्पष्ट राजनीतिक मंशा का पता चलता है.
‘मौलाना तौकीर रज़ा खान जैसे समुदाय के नेताओं को बार-बार बदनाम किया गया’
नदीम खान ने बताया कि 23 सितंबर 2025 तक, देश भर में 1,324 मुसलमानों को आरोपित करते हुए 21 FIR दर्ज की गई हैं और 38 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें अकेले बरेली में 10 FIR शामिल हैं. उन्होंने कहा, “यह कानून-व्यवस्था की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि चुनिंदा उत्पीड़न है.” यहां तक कि नाबालिगों को भी व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर्स के लिए हिरासत में लिया गया है, और मौलाना तौकीर रज़ा खान जैसे समुदाय के नेताओं को बार-बार बदनाम किया गया है और उन पर कई मामले दर्ज किए गए हैं.
नदीम खान ने आगे कहा कि बुलडोजर – जो कभी प्रगति का प्रतीक था – सामूहिक दंड और राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक बन गया है. उन्होंने कहा, “अब इसे डराने और बर्बाद करने के लिए एक न्यायेतर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.”
NCRB के 2023 के आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध और अनुसूचित जातियों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अत्याचार (15,130 मामले) दर्ज किए गए, जिससे पता चलता है कि “सुरक्षात्मक शासन चरमरा गया है और राज्य मशीनरी का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है.”
APCR और जमाअत राजनीतिक रूप से प्रेरित FIR को तत्काल वापस लेने, विश्वसनीय सबूतों के बिना बंदियों की रिहाई और पुलिस ज्यादतियों के लिए न्यायिक जवाबदेही की मांग करते हैं. नदीम खान ने सभी धर्मों के नागरिकों से ध्रुवीकरण को अस्वीकार करने का आह्वान किया. “पैगंबर के प्रति प्रेम को अपराध में बदलना भारत के संविधान और उसकी नैतिक अंतरात्मा पर हमला है. हमें संवैधानिक व्यवस्था, समानता और न्याय को बहाल करने के लिए एकजुट होना चाहिए.”
जमात ने बिहार SIR पर जताई चिंता
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने बिहार में मतदाता सूची के हाल ही में संपन्न विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जो 24 जून से 30 सितंबर 2025 के बीच आयोजित किया गया था. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और अवास्तविक समय- सीमा के कारण बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित होने की आशंका पैदा हो गई है, खासकर राज्य की मुस्लिम आबादी और हाशिए पर पड़े वर्गों के बीच. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लगभग 65 लाख नाम प्रारंभ में ड्राफ्ट रोल से हटा दिए गए थे – जो एक अभूतपूर्व संख्या है और सुधार के बाद भी 47 लाख नाम हटाए गए हैं.
उन्होंने कहा, “सबूत साबित करने की ज़िम्मेदारी राज्य के बजाय नागरिकों पर अनुचित रूप से थोप दी गई. कई गरीब परिवार तीन महीने के भीतर दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर सके. इससे प्रशासनिक संशोधन एक दंडात्मक प्रक्रिया में बदल गया.” मुस्लिम आबादी वाले ज़िलों- किशनगंज (9.69% मतदाता हटाए गए), पूर्णिया (8.41%), कटिहार (7.12%), अररिया (5.55%), और गोपालगंज (12.13%) में सबसे ज़्यादा मतदाता हटाए गए.
मलिक मोतसिम ख़ान ने कहा कि यह पैटर्न मुस्लिम बहुल और प्रवासी बहुल ज़िलों, ख़ासकर बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से लगे सीमांचल क्षेत्र को बेहिसाब निशाना बनाए जाने की ओर इशारा करता है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “इससे NRC- CAA प्रकरण की दर्दनाक यादें ताज़ा हो जाती हैं. यह जनसांख्यिकीय इंजीनियरिंग का एक मौन रूप प्रतीत होता है, जो कागजी कार्रवाई के ज़रिए मताधिकार से वंचित करने की कोशिश है.”
उन्होंने आगे कहा कि अचानक नाम हटाने से व्यापक भ्रम और अविश्वास पैदा हुआ है, कई आवेदनों पर कोई जवाब नहीं आया और नाम गायब हैं. उन्होंने कहा, “संशोधन प्रक्रिया ने मतदान के अधिकार की रक्षा करने के बजाय, उसे कमज़ोर कर दिया है.” “जब मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण नागरिकता सत्यापन अभियान जैसा लगने लगे, तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाता है.”
जमाअत ने भारत के चुनाव आयोग से मतदाता सूचियों के विलोपन के मानदंडों को स्पष्ट करने, ज़िलेवार सामुदायिक आंकड़े प्रकाशित करने और गलत तरीके से हटाए गए नामों को बहाल करने का आग्रह किया. एम.एम. खान ने कहा, “स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारे गणतंत्र की नींव हैं. मतदान के अधिकार को सुगम बनाया जाना चाहिए, न कि नौकरशाही की बाधाओं में सीमित रखा जाना चाहिए.”
जमात ने गाजा को लेकर कही ये बात
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रो. सलीम इंजीनियर ने गजा में इज़राइल द्वारा जारी नरसंहार और राहत सामग्री, पत्रकारों और शांति कार्यकर्ताओं को ले जा रहे मानवीय बेड़े पर उसके सशस्त्र हमले की निंदा की. उन्होंने कहा, “निहत्थे नागरिक जहाजों को निशाना बनाकर, इज़राइल ने कानून, नैतिकता और मानवीय मर्यादा की सारी हदें पार कर दी है.”
जमाअत उपाध्यक्ष ने आगे कहा कि लगभग दो वर्षों से गाजा में लगातार बमबारी हो रही है. हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए, तथा पूरे के पूरे इलाके मलबे में तब्दील हो गए. उन्होंने घोषणा की, “यह आत्मरक्षा नहीं है; यह घिरी हुई आबादी का व्यवस्थित विनाश है.” अस्पतालों, स्कूलों और शरणार्थी शिविरों पर बमबारी की गई है, यहां तक कि मानवीय मिशनों पर भी हमले किए गए हैं. “ऐसी दंडमुक्ति केवल वैश्विक चुप्पी और शक्तिशाली राष्ट्रों की मिलीभगत के कारण ही संभव है.”
‘एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ हत्या’
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हमास अधिकारियों को निशाना बनाकर हाल ही में दोहा में किया गया हमला इज़राइल की आक्रामकता के नए पैटर्न को दर्शाता है. संप्रभु सीमाओं और राजनयिक मानदंडों का उल्लंघन. उन्होंने कहा, “एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ हत्या, इस दोहरे रवैये ने शांति के मूल विचार को ही चकनाचूर कर दिया है.”
जमात ने तत्काल और बिना शर्त युद्धविराम, इज़राइल पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में इज़राइली नेताओं पर मुकदमा चलाने और गाजा तक बेरोकटोक मानवीय पहुंच की मांग की. प्रोफ़ेसर सलीम इंजीनियर ने भारत सरकार से संयुक्त राष्ट्र में एक सैद्धांतिक रुख़ अपनाने और अपनी विदेश नीति को फ़िलिस्तीन के प्रति भारत के ऐतिहासिक समर्थन के अनुरूप बनाने का आग्रह किया. उन्होंने अंत में कहा, “फ़िलिस्तीनी संघर्ष मानवता की अंतरात्मा की परीक्षा है. इतिहास याद रखेगा कि कौन न्याय के लिए खड़ा हुआ और कौन नरसंहार के सामने चुप रहा.”
