नई दिल्ली: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई कर रहे हिजाब मामले में न्यायमूर्ति धूलिया के फैसले का स्वागत की है।
दि रिपोर्ट की खबर की अनुसार, मीडिया को दिए एक बयान में, जमाअत की राष्ट्रीय सचिव ने कहा “हम आज हिजाब मामले में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया के फैसले का स्वागत करती हूं। हम उनकी सराहना करते हैं कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है। हम न्यायमूर्ति धूलिया की इस टिप्पणी से सहमत हैं कि ‘कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गलत रास्ता अपनाया’ और यह कि अनुच्छेद 15 ‘पसंद का मामला है, और कुछ नहीं।’
जमाअत ने कहा कि ‘हम न्यायपालिका से इस मामले में तेजी लाने की अपील करते हैं, क्योंकि यह पहले से ही कई लड़कियों की पढ़ाई को प्रभावित कर रहा है और उन्हें कॉलेज जाने और अपनी पसंद से शिक्षा हासिल करने के मौलिक अधिकार से वंचित कर रहा है।’ उन्होंने कर्नाटक सरकार से न्यायमूर्ति धूलिया की टिप्पणी के मद्देनजर अपने विवादास्पद आदेश को वापस लेने और अनुचित विवाद को समाप्त करने की भी अपील की।
रहमतुन्निसा ने आगे बताया कि ‘जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महसूस करती है कि किसी भी धर्म की अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं के बारे में फैसला करना अदालतों का काम नहीं है। हम शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म की प्रथा के खिलाफ नहीं हैं। हालांकि, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्कूलों को ड्रेस कोड तय करते समय संबंधित छात्रों की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए तटस्थता और सम्मान बनाए रखना चाहिए और ड्रेस कोड में उनके धार्मिक सिद्धांतों सांस्कृतिक झुकाव और उनकी अंतरात्मा की आवाज को समायोजित करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है तो यह मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से बाहर कर सकता है और यह प्रगति और विकास के मार्ग में सभी समुदायों और सामाजिक समूहों को शामिल करने की सरकार की घोषित नीति के खिलाफ है।
शिक्षा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता है और यह एक अनुकूल माहौल की मांग करती है जहां सभी अपनी आस्था या अंतरात्मा से कोई समझौता किए बिना अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें।
