Jammu & Kashmir School News: जम्मू और कश्मीर सरकार ने शुक्रवार, 22 अगस्त को बड़ा फैसला लेते हुए 215 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने का आदेश दिया है. ये स्कूल प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (Jamaat-e-Islami) और इससे जुड़े फलाह-ए-आम ट्रस्ट (FAT) द्वारा चलाए जा रहे थे. सरकार का कहना है कि यह कदम इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है.
राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन स्कूलों की जिम्मेदारी अब जिलाधिकारियों (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) को सौंपी जाएगी. जिलाधिकारी इन स्कूलों के लिए नई प्रबंधन समिति का प्रस्ताव देंगे.
बता दें कि गृह मंत्रालय ने 28 फरवरी 2019 और फिर से 27 फरवरी 2024 को जमात-ए-इस्लामी (JeI) को गैरकानूनी संगठन घोषित किया था, जो गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आता है.
शिक्षा विभाग ने आदेश में क्या कहा?
शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कई ऐसे स्कूलों की पहचान की है जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) या फलाह-ए-आम ट्रस्ट (FAT) से जुड़े पाए गए हैं.
आदेश में आगे कहा गया है कि इन 215 स्कूलों की प्रबंधन समितियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. खुफिया एजेंसियों ने इनके खिलाफ नकारात्मक रिपोर्ट दी है. सरकार ने इन स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इनकी प्रबंधन समितियों को अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया है.
नई प्रबंधन समिति बनाई जाएगी
आदेश के अनुसार इन 215 स्कूलों की प्रबंधन समिति का नियंत्रण संबंधित जिलाधिकारियों को सौंपा जाएगा, जो जांच के बाद नई प्रबंधन समिति का प्रस्ताव देंगे. जिलाधिकारी या डिप्टी कमिश्नर, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े.
स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव राम निवास शर्मा द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन स्कूलों में नई शिक्षा नीति (NEP) के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए.
