नई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना ख़ालिद सैफुल्लाह रह़मानी ने स्कूलों में लड़कियों द्वारा हिजाब के इस्तेमाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि न्यायमूर्ति धूलिया का फैसला संविधान के अनुरूप है।
भारत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकताओं और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी शिक्षा के लिए बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया है जिसका निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए।
जस्टिस हेमंत गुप्ता के फैसले में यह तथ्य गायब हो गया है, इसलिए कर्नाटक सरकार से अनुरोध है कि हिजाब के संबंध में अपना आदेश वापस ले, अगर कर्नाटक सरकार अपना आदेश वापस लेती है तो यह मुद्दा समाप्त हो जाएगा।
सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारत में और विशेष रूप से मुसलमानों में महिलाओं की शिक्षा पर पहले से ही बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए सरकार को लड़कियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी क़दम का समर्थन नहीं करना चाहिए और उस क़दम का समर्थन नहीं करना चाहिए जो उन्हें पसंद नहीं है और दूसरों का भी उसमें नुकसान ना हो, वह कार्य उन पर जबरन थोपा न जाये।
न्यायाधीशों की विभाजित राय के कारण मामले को अब एक बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब तक कर्नाटक उच्च न्यायालय में हिजाब समर्थक पक्ष का समर्थन किया है और जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद इसका एक पक्ष बन गया और अपनी राय और स्थिति को पूरी ताकत के साथ पेश किया और भविष्य में भी इसे पूरी ताक़त और तत्परता के साथ पेश करेगा।
