Karnataka Muslim News: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को एक बड़ा तोहफा दिया है. कर्नाटक सरकार ने आज यानी कि गुरूवार, 19 जून को एक अहम फैसला करते हुए मुसलमानों को आवास योजनाओं में 15 प्रतिशत रिजर्वेशन देने का फैसला किया है. कांग्रेस सरकार के इस फैसले से मुसलमानों में खुशी का माहौल है.
इसका उद्देश्य बेघर अल्पसंख्यक परिवारों को अधिक लाभ पहुंचाना
बता दें कि आवास योजनाओं में पहले मुस्लिम समुदाय के लिए दस फीसद रिजर्वेशन था, जिसे अब बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है. मुसलमानों को आवास योजनाओं में रिजर्वेशन बढ़ाने का फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य राज्य के बेघर अल्पसंख्यक परिवारों को अधिक लाभ पहुंचाना है.
‘शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर प्रभावी’
कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने पत्रकारों को बताया कि यह निर्णय राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं पर प्रभावी होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यह कदम राज्य भर में अल्पसंख्यकों में बेघरों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए उठाना पड़ा.
‘सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए लिया गया फैसला ‘
इसके साथ ही एचके पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है. आवास एक बुनियादी आवश्यकता है, और यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि हर वर्ग को इसका समुचित लाभ मिले. पिछले आंकड़ों और सर्वेक्षणों से पता चला है कि अल्पसंख्यक समुदायों में बेघरी की समस्या अधिक गंभीर है, इसलिए यह आरक्षण बढ़ाना जरूरी था.
डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने इस फैसले को जरूरी बताया
वहीं राज्य के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने सरकार के इस फैसले को राज्य के लिए जरूरी बताया है. उन्होंने कहा, “राज्य में जनसंख्या अनुपात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.
बता दें कि इससे पहले भी सिद्धारमैया की कांग्रेस सरकार ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और ठेके में भी मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन का फायदा देने का फैसला लिया था.
