Waqf Bill: वक़्फ़ संसोधन विधेयक को दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई. राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद यह कानून बन गया है. इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई है.कई विपक्षी पार्टियां और देशभर की मुस्लिम तंजीमें इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रही है. इसी बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को चुनौती देते हुए कहा कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक खतरनाक साजिश है.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि यह कानून देश के उस संविधान पर सीधा हमला है, जो न केवल अपने नागरिकों को समान हक देता है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से मजहबी आजादी भी देता है.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक़्फ़ संशोधन एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी है. इसके साथ ही इस कानून को लागू होने से रोकने के लिए भी अदालत में एक अंतरिम याचिका दायर की है.
‘मुसलमानों की मजहबी आजादी को छीनने की एक खतरनाक साजिश’
वहीं इसके साथ ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वक़्फ़ बिल मुसलमानों की मजहबी आजादी को छीनने की एक खतरनाक साजिश है. इसलिए हमने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद की राज्य युनिट भी अपने-अपने राज्यों के हाई कोर्ट में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगे.
लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति से मिली मंजूरी
बता दें कि लोकसभा में वक़्फ़ संसोधन विधेयक के पक्ष में 288 और इसके खिलाफ 232 वोट डाले गए थे. वहीं राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट डाले गए थे. इसके बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई और वक़्फ़ संसोधन विधेयक, कानून बन गया.
