प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक (एएसआई) को वाराणसी के अंजुमन इंतेजामिया द्वारा दायर याचिका के जवाब में अपने पूर्व के आदेश का पालन करने और जवाब (जवाबी हलफनामा) दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है.
मस्जिद (एआईएम)- ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति- ज्ञानवापी मामले में सुनवाई की अगली तारीख 31 अक्टूबर को है.
आवाज़ द वायस की खबर के अनुसार, कानूनी सेवा समिति, इलाहाबाद में 10,000 रुपये के भुगतान के अधीन अदालत द्वारा अनुमति दी गई थी. उच्च न्यायालय ने कहा कि राशि को लिस्टिंग की अगली तारीख पर या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए, जो कि 31 अक्टूबर तय की गई है.
एआईएम द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कहा, आज (मंगलवार को), जब मामला उठाया गया, तो एएसआई के वकील द्वारा सहायता प्राप्त अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (एएसजीआई) की ओर से एक अनुरोध किया गया था.
जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कम से कम छह सप्ताह का और समय देने के लिए कहा गया है. इसलिए, उच्च न्यायालय ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए और समय देते हुए कहा, चूंकि दीवानी अदालत के समक्ष लंबित दीवानी मुकदमा, वाराणसी वर्ष 1991 का है, न्याय के हित में, अंतिम अवसर के रूप में, दस दिन कानूनी सेवा समिति, इलाहाबाद में 10,000 रुपये के भुगतान के अधीन जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय दिया जाता है. उक्त राशि लिस्टिंग की अगली तिथि को या उससे पहले जमा की जाएगी.
