नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा पाकिस्तान में रहने वाले लश्कर-ए-तैयबा के नेता अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के फैसले का स्वागत किया।
विदेश मंत्रालय ने कहा, हम लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को सूचीबद्ध करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल और अल कायदा प्रतिबंध समिति के फैसले का स्वागत करते हैं, जो लश्कर नेता हाफिज सईद का बहनोई भी है।
प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में आतंकवाद का खतरा अधिक बना हुआ है और यूएनएससी द्वारा प्रतिबंध ऐसे खतरों को रोकने के लिए एक प्रभावी उपकरण है।
बागची ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाता रहेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि मक्की ने संगठन के लिए धन जुटाने सहित लश्कर में विभिन्न नेतृत्व की भूमिका निभाई है।
We welcome the decision of UN Security Council's ISIL and Al Qaida Sanctions Committee to list LeT terrorist Abdul Rehman Makki, who is also brother-in-law of LeT leader Hafiz Saeed. Makki has occupied various leadership roles in LeT, incl raising funds for the organisation: MEA pic.twitter.com/4BsDvLkQvG
— ANI (@ANI) January 17, 2023
उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो-टॉलरेंस के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाता रहेगा।
भारत और उसके सहयोगियों के वर्षो के प्रयासों के बाद लश्कर के उप प्रमुख को काली सूची में डालने के भारत-अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव पर चीन द्वारा रोक हटाने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने मक्की को वैश्विक आतंकवादी नामित किया था।
Earlier it took us more than a decade to designate Masood Azhar & now it took us 7 months to designate Abdul Rehman Makki. You can now see the level of pressure India is mounting now & is a success: Syed Akbaruddin pic.twitter.com/BkXkVf9h3m
— ANI (@ANI) January 17, 2023
पाकिस्तान के करीबी सहयोगी चीन द्वारा जेयूडी/एलईटी के राजनीतिक मामलों के विंग के प्रमुख को नामित करने के लिए भारत और अमेरिका के एक संयुक्त प्रस्ताव पर रोक लगाने के सात महीने बाद उसकी लिस्टिंग हुई है।
—आईएएनएस
