एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं.
गौरतलब है कि नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में हड़कंप मच गया था. इसको लेकर राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने केंद्र सरकार की आलोचना की थी. वहीं, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय (enforcement directorate) के दुरूपयोग का आरोप लगाया था. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि नवाब मलिक अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.
दूसरी जानिब, मलिक ने दाखिल की गई याचिका में अपनी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया है. उन्होंने कहा कि, इसलिए गिरफ्तारी अवैध है और याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, वह एक रिट के हकदार थे.
वहीं, ईडी ने अपनी मलिक पर आरोप लगाया था कि वे दाऊद इब्राहिम के साथ टेरर फंडिंग में शामिल थे. लिहाजा उन्हें गिरफ्तार किया गया है.
