Jamia Millia Islamia Muslim Reservation: AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में शुमार, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है. ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि जामिया ने अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपने पीएचडी स्लॉट का 50% मुसलमानों के लिए आरक्षित (रिजर्व) किया था, लेकिन सरकार ने इस नियम का उल्लंघन किया है. इसके साथ ही ओवैसी ने अल्पसंख्यकों के अन्य मुद्दों पर चिंता जताई है.
ओवैसी ने लगाया मोदी सरकार पर आरोप
AIMIM अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोसल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि जामिया ने अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अपने पीएचडी स्लॉट का 50% मुसलमानों के लिए आरक्षित (रिजर्व) किया था, लेकिन सरकार ने इस नियम का उल्लंघन किया है. इसका उद्देश्य मुस्लिम उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना था, जिसमें 2020-21 में लगभग 1.8 लाख छात्रों की गिरावट आई थी. ओवैसी ने आगे कहा,”भारत की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 14% है, फिर भी पीएचडी नामांकन में उनकी हिस्सेदारी केवल 4.5% है.
‘मोदी सरकार का उद्देश्य मुसलमानों को शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वंचित रखना’
असदुद्दीन ओवैसी ने आगे मौलाना आज़ाद फ़ेलोशिप पर बात करते हुए चिंता जाहिर की. ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक पीएचडी छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद फ़ेलोशिप को भी खत्म कर दिया, जिसका साफ उद्देश्य मुसलमानों को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से वंचित रखना है.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि अल्पसंख्यक दर्जे वाले देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जामिया मिलिया इस्लामिया को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए पीएचडी एडमिशन में मुस्लिम छात्रों के लिए 50% आरक्षण नीति का उल्लंघन करने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।.
मीडिया और अन्य रिपोर्टों के मुताबिक जामिया में मुसलमानों के लिए 30%, मुस्लिम महिलाओं के लिए 10% और मुस्लिम ओबीसी और एसटी के लिए 10% का रिजर्वेशन है. लेकिन कथित तौर पर कई विभाग इस रिजर्वेशन नीति को बनाए रखने में विफल रहे हैं.
