नई दिल्ली: कांग्रेस का अगला पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, इसकी तलाश जारी है. कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी.
पार्टी के शीर्ष पद के लिए मुख्य मुकाबला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर के बीच होने की संभावना है. पार्टी सूत्रों ने कहा कि अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को संकेत दिया कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए थरूर के चुनाव लड़ने से कोई आपत्ति नहीं है.
आवाज़ द वॉयस की खबर के मुताबिक, सोनिया गांधी के विदेश से लौटने के बाद थरूर और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की. थरूर, जो पार्टी के जी-23 सदस्यों में से एक थे, जिन्होंने कांग्रेस में व्यापक सुधारों की मांग की थी, अब पार्टी के शीर्ष पद के लिए ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं. जिसके लिए मतदान 17 अक्टूबर को होगा. पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, जो कोई भी चुनाव लड़ना चाहता है वह स्वतंत्र है और ऐसा करने के लिए स्वागत है.
यह कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी की लगातार स्थिति रही है. यह एक खुली, लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया है. किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
जहां 22 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी, वहीं पार्टी के शीर्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है.
सूत्रों ने कहा कि जी-23 समूह एक उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए कमर कस रहा है और तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर इसकी शीर्ष पसंद हैं, पार्टी के वफादारों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पसंदीदा विकल्प हैं.
हालांकि, गहलोत कथित तौर पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने और दिल्ली जाने के लिए अनिच्छुक हैं. ऐसे में, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक या राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों अनुसूचित जाति समुदाय से हैं.
नामांकन 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच दाखिल किए जाने हैं. इस बीच, कांग्रेस की राज्य इकाइयां राहुल गांधी को अगला पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर रही हैं, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शामिल हैं.
हालांकि, कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण (सीईए) ने कहा है कि ऐसे प्रस्तावों का चुनाव प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सीईए के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा, इन प्रस्तावों का चुनाव प्रक्रिया पर कोई असर नहीं है.
