Uttarakhand Minority Education Bill, 2025: उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को विधानसभा में पास कर दिया. इसके बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस विधेयकर को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक के मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा. अब सभी मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से आधिकारिक मान्यता लेनी होगी. इस विधेयकर को मंजूरी मिलने के बाद मुस्लिम समुदाय में काफी नाराजगी देखी जा रही है. वहीं इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिश रावत (Harish Rawat) ने इस विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी समुदाय को आप जितना अलग-थलग करेंगे उतनी ही कट्टरता बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, और सामाजिक घृणा बढ़ेगी.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरिश रावत ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को मंजूरी मिलने पर कहा कि इससे मदरसा शिक्षा में आधुनिकीकरण की गति रुक सकती है.
हरिश रावत ने और क्या कहा?
पूर्व मुख्यमंत्री हरिश रावत ने कहा कि नारायण दत्त तिवारी की सरकार के दौरान, मदरसों को समावेशी शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे, जिन पर बाद की सभी सरकारों ने आगे भी काम जारी रखा था. अब इस नए कदम का प्रभाव और दुष्प्रभाव क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा.
‘राज्य के उपर आर्थिक बोझ कम हो रहा था’
हरिश रावत ने आगे कहा कि मुझे इस बात की चिंता है कि इससे मदरसा शिक्षा में आधुनिकीकरण की गति रुक न जाए. मदरसों में समावेशी शिक्षा के परिणामस्वरूप ही विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग मदरसो से शिक्षा ले रहे थे. साथ ही राज्य के उपर आर्थिक बोझ भी कम हो रहा था.
बीजेपी सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस नेता ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप किसी को धार्मिक शिक्षा लेने से रोक नहीं सकते हैं. किसी समुदाय को आप जितना अलग- थलग करेंगे उतनी ही कट्टरता बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, और सामाजिक द्वेष बढ़ेगी.
#WATCH Dehradun, Uttarakhand | On the Uttarakhand Minority Education Bill, 2025, Congress leader Harish Rawat says, “During the government of Shri Narayan Datt Tiwari, some steps were taken to bring madrasas into the mainstream of inclusive education, which all subsequent… pic.twitter.com/5feTRJV9QZ
— ANI (@ANI) October 8, 2025
मस्जिद- मदरसों को निशाना बनी रही है BJP सरकार
बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पिछले कुछ समय से लगातार मुस्लिमो के इबादतगाहों मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को निशाना बना रही है. बीजेपी सरकार इन्हें अवैध बताते हुए सील कर रही है या फिर इनपर बुलडोजर चला रही है.
