नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में पिछली बैठक में इसके निर्देशों के जवाब में उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिवों के साथ तीसरी सुनवाई की।
रॉयल बुलेटिन की खबर के अनुसार, आयोग ने एक बयान में कहा कि आगे की रिपोर्ट की मांग करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर तय की गई है।
अन्य बातों के साथ-साथ पराली, धूल, सीवेज कचरे में अस्पताल के प्रबंधन द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा की गई कुछ कार्रवाइयों पर ध्यान देते हुए, आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि उनके बीच के अंतर को दूर करने के लिए एक रणनीतिक योजना की आवश्यकता है।
एनएचआरसी.
नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली बेहतर नागरिक सुविधाओं के साथ स्वच्छ हवा और वातावरण प्रदान करने के लिए नीतियां और उनका कार्यान्वयन जरुरी है।
पराली जलाते किसान.
आयोग ने कहा कि पंजाब सरकार को पराली की कटाई और निपटान के लिए गरीब किसानों के लिए समर्पित मशीनें रखनी होंगी।
