राजनीति

मेरठ: दिल्ली से गिरफ्तार किए गए पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। रॉयल बुलेटिन की खबर के अनुसार, पुलिस ने दोनों पर...

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) और उसके सभी रूपों तथा फ्रंट संगठन को यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए बैन लगा दिया...

नई दिल्ली: यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार हो रहा है। उन्हें श्वास संबंधी संक्रमण के कारण सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अजय स्वरूप ने शुक्रवार को कहा,...

नयी दिल्ली: हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। उच्चतम न्यायालय ने साथ ही रेलवे तथा उत्तराखंड सरकार से हल्द्वानी में अतिक्रमण...

हल्द्वानी: हल्दवानी में बनभूलपुरा व गफूर बस्ती में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4365 अवैध कच्चे-पक्के भवनों को हटाने के लिए रेलवे, पुलिस व प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आरपीएफ व पीएसी की पांच-पांच कंपनियां तैनात...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसके आधार पर हल्द्वानी में तोड़फोड़ की गई। लाइव लॉ की खबर के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस पीएस...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के अपने मामलों को उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस मामले की सुनवाई सीजेआई डी वाई...

देहरादून: उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्र के निवासियों ने सोमवार को शहर में 29 एकड़ रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया। जनता से रिश्ता की खबर के अनुसार,...

देहरादून: उत्तराखंड के हल्द्वानी का बहुचर्चित रेलवे प्रकरण अब दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है। मामले में अब बनभूलपुरा संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से रेलवे प्रकरण को लेकर मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें बनभूलपुरा संघर्ष समिति...

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा कोई भी अतिरिक्त प्रतिबंध किसी नागरिक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर नहीं लगाया जा सकता है। 19(2) संपूर्ण...